आंतरराष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिनानिमित जनजागृती रॅली..

उपसंपादक -मंगेश उईके

डहाणू :- दि. १३ सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवशी आदिवासी एकता परिषदे कडून शासनाकडे विविध मागण्या सादर करण्यात आल्या, या मागण्या आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य, आणि सांस्कृतिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे परिषदेने नमूद केले आहे.

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने त्यांची अतिरिक्त तुकड्या वाढवून तसेच इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत सर्व इच्छुक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासकीय आश्रमशाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी त्वरित उपाययोजना करावी. तसेच वस्तीगृहांची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळा, ज्युनिअर कॉलेज, शासकीय वसतिगृह स्वतंत्र शैक्षणिक इमारतींचे बांधकाम महसुल किंवा वन जमिनींवर करण्यात यावे, अनुसूचित जमातींना वनहक्क कायद्यांतर्गत त्यांचे व्यक्तिगत व सामूहिक हक्क त्वरित मंजूर करावेत. विशेषतः महिलांच्या नावे हक्क मंजूर करण्यात यावे.

महिला व बालकल्याण उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उपलब्ध करून इंग्रजी माध्यमाच्या स्वतंत्र शैक्षणिक आश्रमशाळा सुरू कराव्यात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संगणक, क्रीडा आणि चित्रकला शिक्षकांची पदे निर्माण करून त्यांची भरती करण्यात यावी, डी.बी.टी. योजना अनियमित चालत असल्याने ती कायमस्वरूपी बंद करावी, तसेच परदेश शिक्षणासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करावी, आदिवासी समाजाच्या संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठी दरवर्षी सांस्कृतिक स्नेहसंमेलन आयोजित करण्यात यावे. सेंट्रल किचनद्वारे शासकीय आश्रमशाळांना अन्न पुरवण्याची पद्धत बंद करून शाळेतच ताजे आणि सकस अन्न उपलब्ध करून द्यावे. ५ आणि ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी सेंट्रल किचनकडून पुरवलेल्या अन्नामुळे ८०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याने या घटनेबाबतच्या कारवाईची माहितीही त्वरित सार्वजनिक करावी, अश्या मागण्या आदिवासी एकता परिषदेकडून करण्यात आल्या असून सादर केलेल्या या मागण्यांच्या तात्काळ बजावणीची आवश्यकता आहे, असेही आदिवासी परिषद नमूद केले आहे.

ताजी बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्कः
मोबा.नं. 9920601001
info@surakshapolicetimes.com
diptibhogal@surakshapolicetimes.com